नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणावरची मरगळ झटकल्या जाईल का?

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Friday, 31 July 2020
  • आजची चर्चा, माझा अधिकार, माझे मत...
  •  सध्या शिक्षणात मार्कांना अधिक महत्त्व दिले जाते. मार्क मिळविण्यासाठी विद्यार्थी कठोर मेहनत घेऊन तासनतास अभ्यास करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे असलेल्या उपजत कला, गुणांकडे दुर्लक्ष होते. 

मुंबई : विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीन विकास करण्यासाठी शिक्षण दिले जाते. मात्र शिक्षणात फक्त विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक विकास होत आहे. सध्या शिक्षणात मार्कांना अधिक महत्त्व दिले जाते. मार्क मिळविण्यासाठी विद्यार्थी कठोर मेहनत घेऊन तासनतास अभ्यास करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे असलेल्या उपजत कला, गुणांकडे दुर्लक्ष होते. विद्यार्थी फक्त मार्कांचे कागदी घोडे घेऊन नाचवतात. मात्र कागदी घोडे प्रत्यक्ष कामावर उपयोगी येत नाहीत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची मागणी शिक्षणतज्ज्ञांनी केली होती. त्यानंतर तब्बळ ३४ वर्षांनी नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवण्यात आले. 'नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणावरची मरगळ झटकल्या जाईल का?' या विषयावर 'यिनबझ'च्या अनेक ग्रुपमध्ये तरूणांनी आज मनसोक्त चर्चा केली. या चर्चेतील काही निवडक मते आणि प्रतिक्रिया आम्ही येथे देत आहोत.

नव्या शैक्षणिक धोरण ही संकल्पना स्वागतहर्या आहे. कारण जुनी शिक्षण प्रणाली ही मागील 34 वर्षापासून सारखीच आहे. त्यामुळे आता नवीन शिक्षण प्रणाली काळानुरूप आपल्याला बदलावी लागेल. या प्रणालीमध्ये अनेक चांगले बदल घडलेले आहेत. जसे की 12 वी पर्यंत शिक्षण हे मोफत केले आहे. अनेक ठिकाणी निवासी शाळा सुरू करण्याचा उपक्रमात समाविष्ठ आहे. विशेषतः कौशल्य आधारित शिक्षण आरंभ करणे आणि मध्यमवर्ग इयत्ता कौशल्यपूर्ण घडवणे हा उद्देश आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांसाठी नवीन तंत्र सुरू करणे आणि त्यांनाही कुशल बनवणे. नवीन प्रणाली ही विशेषता 5+3+3+4 अशा स्वरूपाची आहे. त्यामध्ये वय वर्षे 3 ते 18 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार असणार आहे. यामध्ये रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर अभ्यासक्रम असेल. आणि चार वर्षांची पदवीनंतर थेट पीएचडी करू शकतील.
     
विशेषता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग आणि समाजसेवा इत्यादी विषय अभ्यासक्रमात सामील केल्या जातील. त्याच बरोबर लहान वयातच जीवन जगण्याची आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक संशोधनावर भर दिल्या जाईल. मात्र लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्चशिक्षण एकाच छताखाली असेल. अंदाजे तीस विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक बसण्याची व्यवस्था समाविष्ट केली आहे. मुख्य म्हणजे प्राथमिक वर्गात गणित आणि भाषेवर भर देण्यात येणार आहे आणि मध्यम वर्ग शिक्षणाकडून कौशल्य शिक्षणाचा आरंभ केल्या जाईल. त्यामुळे "राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना" केली आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्यं -

  • एम. फीलचे अभ्यासक्रम संपुष्टात आणले जाणार
  • विधि आणि वैद्यकीय महाविद्यालयं सोडून सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचं संचालन एकाच संचालकांकडून करण्यात येणार
  • पाचवीपर्यंतचं शिक्षण मातृभाषेतूनच होणार
  • विद्यापीठं आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा होणार
  • इयत्ता सहावीनंतर व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यास सुरुवात
  • सर्व सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांसाठी एकच मापदंड
  • बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार; घोकंपट्टीऐवजी ज्ञानावर आधारित परीक्षा घेतल्या जाणार.

अशाप्रकारे नवीन केंद्रीय शिक्षणप्रणाली ही विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी आणि उज्ज्वल भवितव्यासाठी उपयोगी पडेल त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील आणि एकंदरीत चांगल्या पद्धतीचा विद्यार्थी घडेल केवळ शिक्षणाकरिता नाही तर समाजात आवश्यक असा विद्यार्थी घडेल. मुख्य म्हणजे शिकत असलेल्या विषयास सोबत आवड असलेले विषयही शिकता येतील त्यामुळे सर्वगुणसंपन्न असा विद्यार्थी बनेल.
- व्यंकटेश गंगाधर नारलावार
                      
शिक्षण प्रणालीमध्ये दर 15 वर्षानी बदल झाला पाहिजे. कारण दिवसेंदिवस नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत असताना विद्यार्थी जुन्या पद्धतीचे शिक्षण घेत आहेत व त्याचा पाहिजे असा उपयोग त्यांना कामात होताना दिसत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शिक्षणाचा जो व्यवसाय झाला आहे. त्यावर थोडाफार आळा बसू शकेल. गुणवत्ता पेक्षा पात्रता असलेल्यांना महत्त्व मिळू शकेल. कारण निम्मे आयुष्य पदवी घेण्यातच जात असेल तर त्या शिक्षणाला अर्थ नाही. बाकी निर्णय आला आहे पण याचा परिणाम चांगला का वाईट हे यावर अवलंब करून याचा निकाल काय येतो. यावर कळेल.
- शंभूराज पाटील

घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर परिणाम आणि फायदे स्पष्ट होतील. ३४ वर्षानंतर झालेला हा अमुलाग्र बदल आहे. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार त्याचं स्वागत करायला हवं असं मला वाटतं. 
- महेश घोलप

21 व्या शतकाला शोभेल असे क्रांतिकारी शैक्षणिक धोरण मंजूर केल्याबद्दल सरकारचे स्वागत. केंद्र सरकारने 34 वर्षानंतर शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. मात्र त्या धोरणाची  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केल्यानंतरच आपल्याला त्याचे फायदे तोटे समजतील. शिक्षण हा वैयक्तिक कौटुंबिक आणि राष्ट्रीय प्रगतीचा पाया आहे. मार्क्स आधारित आणि केंद्रित झालेली शिक्षण व्यवस्था आता ज्ञान आणि कौशल्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. त्यामुळे नक्कीच सध्याच्या शिक्षण पद्धतीच्या जागी नव्या जगाला साजेसे, आणि विविध क्षमता, कौशल्य युक्त नागरिक या नव्या धोरणातून नक्कीच घडतील. फक्त काळानुसार प्रत्येक नागरिकाने या धोरणाचे स्वागत करणे गरजेचे आहे. 
- शिल्पा नरवडे

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News