बेरोजगारीवर उपाय न शोधता, खाजगीकरण करण्यावर का आहे सरकारचा भर?

स्वप्नील भालेराव (सकाळ वृत्तसेवा- यिनबझ)
Wednesday, 23 September 2020

मोदी सरकार रोजगार निर्मिती करण्यात अपयशी ठरले. पुर्वी युपीए सरकार सत्तेवर होते त्यांनीही विशेष अशी कामगीरी केली नाही, सर्व राजकीय पक्षांनी तरुणांचा उपयोग फक्त मतांच्या राजकारणासाठी केला, मात्र यापेक्षा पुढे जाऊन तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रधानमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पुर्ण करु शकले नाहीत, त्यामुळे प्रधानमंत्र्यांचा वाढ दिवस राज्यातील तरुणांनी 'बेरोजगार दिवस' म्हणून साजरा केला. प्रधानमंत्र्यांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमाला करोडो भारतीयांनी डिस्लाईक केले. तर शिक्षक दिनानिमित्त बेरोजगार तरुणांनी केंद्र सरकार विरोधात थाली वाजवून 'थाली नाद' आंदोलन केले. दिवसेंदिवस सरकार विरोधात तरुणांचा रोष वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार ठोस उपाय योजना न करता खासजीकरण करण्यावर भर देत आहे.

70 वर्षे टिकवलेली देशाची राष्ट्रीय संपत्ती एक एक करुन विकण्याचा घाट घातला. त्याची सुरुवात एमटीएनएल, बीएसएनएल पासून झाली. काही दिवसापुर्वी सरकारने एक परिपत्रक काढून प्राथमिक तत्वावर 109 अप-डाऊन रेल्वे खाजगी कंपनीला चालवण्यासाठी देणार असल्याचे सांगितले. इच्छूक कंपनीकडून टेंडर मागविण्यात आले. त्यातून सरकार 30 कोटी रुपये उभे करणार आहे. कोलमाईन, टेली कम्युनिकेशन, ऑईल आणि नँचरल गॅस, रेल्वे, विज निर्मिती केंद्र, बँका, अंतरराष्ट्रीय विमानतळे खाजगी कंपनीला देण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. खाजगीकरणाला कामगार संघटनांनी विरोध केला, हा विरोध मोडून काढण्यासाठी सरकारने कामगार कायद्यात काही महत्त्वपुर्ण बदल केले, 300 पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या कंपन्यांना काही अधिकार बहाल केले, कामगारांना न विचारता कामावरुन कमी करण्याचा अधिकार मालकांना दिला, तसेच कामगारांचा आंदोलन करण्याचा अधिकार काढून घेतला.

रोजगार निर्मिती करण्यात दोन्ही सरकार अपयशी

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनोमिक या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार 23.9 टक्के जीडीपी खाली आला आहे, बेरोजगारीचा दर 27 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढला आहे. एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणावरुन लॉकडाऊन काळात 2 कोटी संघटीत क्षेत्रातील रोजगार बुडाले. तर 12 कोटी असंघटीत क्षेत्रातील रोजगार बुडाले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार रोजगार निर्मिती करण्यात अपयशी ठरले. पुर्वी युपीए सरकार सत्तेवर होते त्यांनीही विशेष अशी कामगीरी केली नाही, सर्व राजकीय पक्षांनी तरुणांचा उपयोग फक्त मतांच्या राजकारणासाठी केला, मात्र यापेक्षा पुढे जाऊन तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, त्यामुळे बेरोजगारीचा दर वाढत गेला, आणि भाजप सरकारने त्यात अधिकच भर टाकली. 

रोजगार निर्मितीसीठी रचणात्मक कार्यक्रम

काही शासकीय संस्था नागरिकांच्या इन्कम टॅक्सवर चालतात, सरकार स्वतःचे पैसे त्या क्षेत्रात गुंतवत नाही, त्यात सरकार कोणतीही गुंतवणूक करत नाही, त्यामुळे अशा शासकीय संस्था खासगीकरणात विलीन करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सेवा क्षेत्र 24 तास सुरु ठेवली पाहिजे, तीन शिफ्टमध्ये 24 तास सेवा दिली पाहिजे, त्यामुळे एका शिफ्टमध्ये जेवढे कामगार लागतात त्यापेक्षा दुप्पट कामगार दोन शिफ्टमध्ये लागतील, त्यातून बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी होईल, तरुणांनी सरकारवर अवलंबून राहू नये, ज्या क्षेत्रात मागणी आहे त्या क्षेत्रात स्वंयम रोजगार निर्मिती करण्यावर भर द्यावा. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल. 

खाजगीकर झाले तर काय होईल?

खाजगीकरणामुळे उद्योजकांच्या हातात सर्व अधिकार जातील, उद्योजक नफा मिळवण्यासाठी नागरिकांची पिवळणूक करतील. पुणे मेट्रोचे खाजगीकरण करुन रिलायन्स कपंनीला देण्यात आले, रिलायन्सने नागरिकांशी चर्चा न करता 50 रुपये तिकीट वाढवले. त्यामुळे याचा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर पडला. सरकारी कंपन्या खाजगी क्षेत्राकडे गेल्यामुळे उद्योगपतींचे चांगभले होईल, उद्योकांच्या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा बळी जाईल. कर्मचाऱ्यांना कोणतीही नोटीस न देता कामावरून कमी केले जाईल. नोकरी गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येईल. त्यामुळे खाजगीकरणाला विरोध होत आहे.

बँका दिवाळखोरीला का आल्या?

एकून 100 टक्के कर्जामधून छोटे व्यापारी, शेतकरी यांनी बँकांकडून फक्त 15 टक्के तर मोठ्या उद्योगांनी 85 टक्के कर्ज घेतले. बहुतांश छोट्या उद्योगांनी कर्जाची परतफेड केली मात्र, मोठ्या उद्योगांनी कर्ज बुडविले, त्यामुळे बॅंका दिवाळखोरीला आला, तरी देखील सरकारने बँकांना मोठ्या उद्योगांचा लिलाव करण्याचा अधिकार  दिला नाही, उलट ज्या उद्योगांनी कर्ज बुडवले त्यांना बॅंक विकण्याचा विचार आहे. बँकांचे डिपॉझीट 100 लाख कोटी तर एकून बँकांच भांडवल 40 हजार कोटी रुपये आहे. उद्योजक 40 लाख कोटी रुपये सरकारला देणार आणि 100 लाख कोटी रुपये नफा मिळवणार आहे. दरवर्षी एकून बॅंकांमध्ये 10 ते 15 हजार जागा भरल्या जातात. बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये दरवर्षी 1 हजार जागांसाठी जाहीरात काढली जाते मात्र यंदा 200 जागा भरण्यााचे नियोजन केले आहे. यंदा 650 कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत त्यांच्या जागी फक्त 200 कर्मचारी भरले जाणार आहेत, त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांवरचा भार वाढणार आहे, अशा परिस्थिती बँका संपुर्ण क्षमतेने चालणार कशा? याचा विचार सरकार करताना दिसत नाही. लघू उद्योगांना आधार देणाऱ्या बॅंका विकण्याचा घाट सरकारने घातला. त्यामुळे सर्व सामान्य व्यापाऱ्याना धुळीस मिळणार आहे. 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयाचे कर्ज सरकारने रिजर्व बँकेकडून काढले. या पुर्वी 50 वर्षात असे कधीही झाले नाही. असे मत ऑंल इंडीया एम्पोईस बँक असोशियशनचे अध्यक्ष कॉम्रेड धनंजय कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले

मोदी सरकारने दोन महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतले, एक नोटाबदली तर दुसरा जीएसटीजी अंमलबजाणी. सरकारचे हे दोन्ही निर्णय फसले त्यामुळे देशात रोजगार निर्मिती झाली नाही, उलट लोकांचे रोजगार या निर्णयामुळे बुडाले. त्यामुळे करोडो तरुण बेरोजगार झाले. आज ज्यांच्याकडे रोजगार उपलब्ध आहेत त्यांचे रोजगार टिकतील का? याची शाश्वती नाही, त्यामुळे तरुणाई भयभीत झाली आहे. सेवा क्षेत्रात मायक्रोप्लॉनिंग केले तर देशातील बेरोजगारी कमी होईल असे मत अर्थतज्ज्ञ डॉ. मारोती तेगमपुरे यांनी व्यक्त केले.  

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे आज देशाची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. काही मोजक्या उद्योजकांना फायदा करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सार्वजनिक मालमत्तेचे खाजगीकरण करायला सुरुवात केली. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असताना सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. देशात कोरोना महामारीचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. महागाईचे प्रमाण वाढले आहे. गरीब जनचे हाल होत आहे. अशा परिस्थितीत मुळ प्रश्न बाजूला ठेवून चीन, पाकिस्तान, सुशांत सिंग राजूत, कंगणा रणावत, राम मंदीर, जात, धर्म अशा विषयाकडे जनतेचे लक्ष वेधून देशाची अर्थव्यवस्था लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील शासकीय मालमत्तेचं खाजगीकरण करण्याचा कट सरकरने रचला आहे असे मत महात्मा गांधी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी राजेश पाटील यांनी व्यक्त केले. 
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News