परीक्षा रद्द कशासाठी ?

अरूण करमरकर
Monday, 1 June 2020

विद्यापीठांचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राज्यपालांचा समावेशही न करणे आणि एका पोरसवदा मंत्र्याच्या (तोही पर्यावरण खात्याचा मंत्री) सूचनेचा हवाला कुलगुरूंच्या समुदायाला देणे हे कोणत्या परिभाषेत परिपक्वतेचे लक्षण आहे? करोनासंकट सगळ्या जगावर गुदरले आहे.

करोना संकटाची भीती दाखवून या वर्षी शेवटच्या वर्षाच्या ही परीक्षा न घेता पदव्या देऊन टाकण्याचा महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय या सरकारच्या टोपीत बेजबाबदार बालिशपणाचे आणखी एक पीस खोचणारा आहे. एकीकडे दारुची दुकाने आणि पुरवठा खुला करण्यासारखे निर्णय बिनदिक्कत घेत असतानाच परीक्षांवर कुऱ्हाड चालवताना मात्र राज्यातील 'करोनाविषयी स्थिती अत्यंत गंभीर आहे' असा बागुलबुवा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या कुलगुरूंच्या बैठकीत दाखवला गेला. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयाच्या प्रक्रियेत ना कुलपतींना (राज्यपालांना) विश्वासात घेतलं गेलं ना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठांना पाठवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची दखल घेतली गेली. कुलगुरूंच्या बैठकीत या निर्णयाबाबत अशी चर्चा घडवण्याचं नाटक करताना राज्याच्या शिक्षण सचिवांनी 'माननीय पर्यावरण मंत्र्यांनी' केलेल्या सूचनेनुसार या वर्षी परीक्षा रद्द करण्याचा विचार करीत आहोत, असे विधान प्रस्तावनेतच आहे. 

विद्यापीठांचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राज्यपालांचा समावेशही न करणे आणि एका पोरसवदा मंत्र्याच्या (तोही पर्यावरण खात्याचा मंत्री) सूचनेचा हवाला कुलगुरूंच्या समुदायाला देणे हे कोणत्या परिभाषेत परिपक्वतेचे लक्षण आहे? करोनासंकट सगळ्या जगावर गुदरले आहे. अशा स्थितीतही देशातल्या किमान पाच राज्यांनी सर्व प्रकारच्या अडचणींवर आवश्यक उपाय करून पदवी परीक्षा घेण्याचा निर्णय केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या संदर्भात सर्व विद्यापीठांना काही दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या

मार्गदर्शक अहवालाद्वारे केलेल्या मुख्य सूचना अशा :
१. पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या वर्षाच्या परीक्षा रद्द कराव्या. 
२. पदवी परीक्षेसंदर्भात अंतर्गत मूल्यमापन आणि शंभर गुणांची परीक्षा याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापन आणि पन्नास गुणांचा- तीन तासांऐवजी दोन तासांचा पेपर अशा पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात
३. जुलै अखेरपर्यंत परीक्षा पूर्ण कराव्यात आणि ऑगस्ट अखेरपर्यंत निकाल जाहीर करण्याच्या दृष्टीने मूल्यांकनाची व्यवस्था करावी. महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा मार्गदर्शक अहवाल स्वीकारला होता. कुलगुरूंच्या पूर्वी झालेल्या बैठकीत शिक्षण मंत्र्यांनी हा अहवाल आपण स्वीकारत असल्याची माहिती कुलगुरूंना दिली होती. मात्र, त्यानंतर ' माननीय पर्यावरण मंत्र्यांना' (अर्थात सवंग लोकप्रियतेच्या आकर्षणापोटी) परीक्षा रद्द करून टाकण्याची सूचना करावीशी वाटली आणि माननीय मुख्यमंत्री यांना ती तात्काळ स्वीकारावीशीही वाटली. सरकारमध्ये सहभागी असलेले दोन्ही काँग्रेस पक्ष प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत किती सहभागी आहेत, किती त्यापासून अलिप्त आहेत?

२०२० या वर्षात मिळालेली 'परीक्षाविना पदवी' ची भेंडोळी घेऊन उद्या उच्चशिक्षणाच्या प्रवेशासाठी अन्य राज्यातील आणि अन्य देशांमधील प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये किंवा नोकऱ्यांसाठी प्रख्यात संस्थानांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची काय स्थिती होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या कुलगुरूंच्या बैठकीत बहुसंख्य कुलगुरूंनी या सर्व मुद्द्यांची यथायोग्य चर्चा तर केलीच. शिवाय, करोना, लॉक डाऊन, डिस्टन्सिंग इत्यादीविषयीच्या साऱ्या सावधगिरीच्या बाबी कसोशीने पाळूनही परीक्षा कशा घेता येतील याबाबत उपयुक्त सूचना मांडल्या. बहुतांश विद्यापीठांनी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासकट परीक्षा संचालित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती तयारी केली असल्याची माहिती सादर केली. 

मुख्यमंत्री मात्र बैठकीत बसण्यापूर्वी निर्णय मनाशी पक्का करूनच आले होते. कुलगुरू बैठकीचा केवळ फार्स त्यांना करायचा होता, तसा तो केला गेला. प्रत्यक्ष बैठकीत त्यांच्या मनातल्या निर्णयाला विरोध करणारे महाराष्ट्राच्या आणि विद्यार्थी वर्गाच्या हिताची बाजू अधोरेखित करणारे मुद्दे अनेक कुलगुरूंकडून तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडले जाऊ लागले. तेव्हा बैठक आटोपती घेऊन पदवी परीक्षा न देताच सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण जाहीर करण्याचा निर्णय घोषित करून सरकार मोकळे झाले. या निर्णयाचे सर्वांनी नीट परीक्षण व मूल्यमापन करून एका पिढीचे शैक्षणिक नुकसान टाळायला हवे आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक आहेत. संपर्क – 93212-59949)

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News