केंद्र सरकारचा उद्देश केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणण्याचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अंमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूलला भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.
पुणेः सिम्बायोसिस अंiतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयाच्या वतीने ‘भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन’ या विषयावरील ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले.
केंद्र सरकारचा उद्देश केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणण्याचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अंमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूलला भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.
सिंबायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे ने संबंधित साहित्याचा आढावा घेतला आणि फौजदारी कायद्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलिस ,निम सरकारी संस्था , प्रसारमाध्यमे, आणि कारागृह अधिकारी, यासह १२० हून अधिक फौजदारी प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभागीरादारांकडून माहिती गोळा केली.
प्राध्यापक लास्या व्याकरणम यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. डॉ. शशिकला गुरपूर, संचालिका आणि अधिष्ठता, कायदा शाखा सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ यांनी स्वागत व विषयांची ओळख करुन दिली.
पहिल्या पॅनेलचे मॉडेरेशन डॉ.शशिकला गुरपुर तसेच डॉ. आत्माराम शेळके, वरिष्ठ सहाय्यक प्राध्यापक यांनी केले. ‘पोलिस अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यात समन्वय ठेवून शिक्षेमधील अपेक्षित वाढ’ या विषयावर पॅनेलवर चर्चा झाली. यामध्ये विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, अ‍ॅड. एस.के. जैन, अ‍ॅड हितेश जैन, निवृत्त पोलीस अधिकारी भानुप्रताप बर्गे आणि पत्रकार रोहित आठवले सहभागी होते. संस्थेच्या उपसंचालिका डॉ बिंदू रोनाल्ड यांनी आभारप्रदर्शन केले.
