यूजीसीच्या मार्गदर्शक नियमावलीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Thursday, 23 July 2020
  • कोरोनाच्या काळात देशात भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली असताना परीक्षा घेणं योग्य नसल्याचं काही राज्याचं म्हणणं आहे.
  • त्याचबरोबर सहा राज्यांनी परीक्षा घेण्यास विरोध केल्याचं सुध्दा चित्र आहे.

दिल्ली - कोरोनाच्या काळात देशात भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली असताना परीक्षा घेणं योग्य नसल्याचं काही राज्याचं म्हणणं आहे. त्याचबरोबर सहा राज्यांनी परीक्षा घेण्यास विरोध केल्याचं सुध्दा चित्र आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परिक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलैला नवी मार्गदर्शक सुचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाने सप्टेंबर पर्यंत परीक्षा घ्याव्यात असं नमूद करण्यात आलं आहे.
 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या नियमावली रद्द करण्यात याव्यात यासाठी १३ राज्यातील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये महाराष्ट्रातून आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेनंही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
 
कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थी आणि पालक दोघेही संभ्रमात आहेत. कारण राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करत परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून आलेल्या नियमावलीमुळे विद्यार्थ्यांची संभ्रमावस्ता अधिक झाली आहे. यामुळे एका केंद्रशासित प्रदेशासह १३ राज्यातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द व्हावी अशी इच्छा आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर दोन दिवसात सुनावणी होणार आहे.
 
यापूर्वी याच मुद्यावरील नॅशनल स्टुडंट युनियन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया याचिका न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे, अशी माहिती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितली. त्यामुळे दोन दिवसांवर आलेल्या सुनावणीत काय होईल याकडे संपुर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे.
दिल्ली - कोरोनाच्या काळात देशात भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली असताना परीक्षा घेणं योग्य नसल्याचं काही राज्याचं म्हणणं आहे. त्याचबरोबर सहा राज्यांनी परीक्षा घेण्यास विरोध केल्याचं सुध्दा चित्र आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परिक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलैला नवी मार्गदर्शक सुचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाने सप्टेंबर पर्यंत परीक्षा घ्याव्यात असं नमूद करण्यात आलं आहे.
 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या नियमावली रद्द करण्यात याव्यात यासाठी १३ राज्यातील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये महाराष्ट्रातून आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेनंही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
 
कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थी आणि पालक दोघेही संभ्रमात आहेत. कारण राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करत परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून आलेल्या नियमावलीमुळे विद्यार्थ्यांची संभ्रमावस्ता अधिक झाली आहे. यामुळे एका केंद्रशासित प्रदेशासह १३ राज्यातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द व्हावी अशी इच्छा आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर दोन दिवसात सुनावणी होणार आहे.
 
यापूर्वी याच मुद्यावरील नॅशनल स्टुडंट युनियन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया याचिका न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे, अशी माहिती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितली. त्यामुळे दोन दिवसांवर आलेल्या सुनावणीत काय होईल याकडे संपुर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News