युजीसीच्या निर्णयाचे एआयसीटीईकडून समर्थन; वाचा प्रतिज्ञापत्रात काय लिहलयं?

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Tuesday, 21 July 2020

राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करुन राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शासन निर्णय काढला. मात्र काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. यावर उच्च न्यायालयानी युजीसी आणि एआयसीटीईला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

मुंबई : विद्यापीठ आनुदान आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर सर्व स्तरातून टिका होत असली तरी, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषदेने समर्थन केले. 'अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. परीक्षा घेण्याचे नियोजन तंत्रशिक्षण संस्थानी करावे अशा सुचना संस्थांना दिल्या आहेत' असे प्रतिज्ञापत्र एआयसीटीईने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले.

राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करुन राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शासन निर्णय काढला. मात्र काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. यावर उच्च न्यायालयानी युजीसी आणि एआयसीटीईला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. 'विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन युजीसीचे मार्गदर्शक तत्व दिले आहेत, त्या तत्वांचा स्वीकार एसआयसीटीईने केला आहे' असे प्रतिज्ञापत्रत नमुद करण्यात आले.

तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे नियमन युजीसी आणि एआयसीटीईद्वारे केले जाते. विद्यापीठाशी सलग्न असणाऱ्या तंत्रशिक्षण संस्था आणि स्वांयत संस्थाना विशेष अधिकार दिले आहे. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठरवले, शिकवण्याच्या पद्धतील बदल करणे, प्रश्नपत्रिका काढणे, परीक्षा घेणे, मुल्यापण करणे, निकाल लावणे याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले, मात्र या संस्थाना युजीसीचे नियम बंधनकारक आहेत. तर विद्यापीठाशी स्वांयत नसलेल्या तंत्रशिक्षण संस्था, विशेषता पदविका अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना एआयसीटीईचे नियम लागू होतात. एआयसीटीईने बनवलेले नियम हे युजीसीला पुरक असले पाहिजे असे प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आले. 

'राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात बिगर व्यवसायीक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. मात्र व्यवसायीक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत निर्णय घेण्याचे टाळले. त्यामुळे सरकारचा आदेश व्यसायीक- बिगर व्यवसाईक असा भेदभाव निर्माण करणारा आहे. युजीसीने व्यवसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेण्याचे सांगितले. त्यामुळे व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा होणार असतील तर बिगरव्यवसाईक विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करणे कायद्याला धरुन नाही. त्यामुळे सरकारचा आदेश न्यायालयांनी रद्द करावा अशी विनंती' याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायलयास केली होती.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News