महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या भूमिकेवर आज सुनावणी दरम्यान तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले. "पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोग देते त्यामुळे परीक्षा घ्यायची की हे सुध्दा विद्यापीठ अनुदान आयोगचं ठरवू शकते."
परीक्षेचे नियम बदलण्याचा राज्यांना अधिकार नाही
नवी दिल्ली - अंतीम परीक्षा होणार की नाही या प्रकरणावरील सुनावणी १४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपलं म्हणणं मांडलं. विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत नियमावली तयार करणारं विद्यापीठ अनुदान आयोग ही एकमेव संस्था आहे. राज्य सरकार परीक्षेची नियमावली कशी काय बदलू शकतं असा प्रश्न महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला.
परीक्षा रद्द कराव्यात म्हणून दिल्ली आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपलं म्हणणं मांडवं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान दिले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्टला होईल असं स्पष्ट केलं.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुनावणी दरम्यान विद्यापीठ अनुदान आयोगाची बाजू मांडली. त्यात ते म्हणाले "परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थी हिताचा नाही. त्याचबरोबर परीक्षेची नियामली बनवणारी विद्यापीठ अनुदान आयोग ही एकमेव संस्था आहे. त्यामुळे राज्य सरकार परीक्षेचे नियम बदलू शकत नाही. "
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या भूमिकेवर आज सुनावणी दरम्यान तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले. "पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोग देते त्यामुळे परीक्षा घ्यायची की हे सुध्दा विद्यापीठ अनुदान आयोगचं ठरवू शकते."
