मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने गर्भवती महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. ऍड्‌. मोईद्दीन वैद यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. एका गर्भवती महिलेकडे कोरोनाबाधित नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नव्हते. त्यामुळे तिला जे. जे. रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात आले नाही आणि अन्य काही रुग्णालयांनीही नकार दिला, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. याचिकादाराने वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्यांचा आधार देऊन प्रशासनाने योग्य यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी केली होती.
मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने या दाव्याचे खंडन केले आणि रुग्ण महिलांची यादी दाखल केली होती. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्व रुग्णालयांची यादी आहे आणि 1916 हेल्पलाईनही आहे, अशी माहिती ऍड्‌. अनिल साखरे यांनी दिली. ही हेल्पलाईन तीन पाळ्यांमध्ये 13 डॉक्‍टरांसह सुरू असते. नव्या हेल्पलाईनमुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असा खुलासा करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने याची नोंद घेतली आणि शक्‍य असल्यास भविष्यात गर्भवती महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना केली.
