'जीएसटी'बाबत रोहित पवारांचं फडणवीसांना सणसणीत उत्तर, वाचा काय म्हणाले...

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Sunday, 30 August 2020

'जीएसटी'बाबत रोहित पवारांचं फडणवीसांना सणसणीत उत्तर, वाचा काय म्हणाले...

'जीएसटी'बाबत रोहित पवारांचं फडणवीसांना सणसणीत उत्तर, वाचा काय म्हणाले...

जीएसटीची नुकसानभरपाई देताना २०१५-१६ हे वर्ष आधारभूत धरलं होतं. जीएसटीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व करांपासून या वर्षी राज्याला मिळणारं उत्पन्न आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळणार होती. परंतु या उत्पन्नात राज्यातील महापालिकांना एलबीटीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला नाही. कारण त्यापूर्वीच ५० कोटी रूपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांचा एलबीटी राज्य सरकारने घाईघाईत रद्द करुन त्यापोटी महापालिकांना ३२९० कोटी रुपये अनुदान दिलं आणि हा निर्णय त्यावेळी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र जी फडणवीस यांनी घेतला. या निर्णयाला त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तीव्र विरोध केला. पण आपल्याच इतर सहकाऱ्यांना न जुमानणारे फडणवीस जी त्यावेळी विरोधकांच्या म्हणण्याकडं कसं लक्ष देतील ? शेवटी त्यांनी घाईघाईत हा निर्णय घेऊन अनुदान म्हणून महापालिकांना दिलेले ३२९० कोटी रुपये ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित झाली नाही. परिणामी राज्याला दरवर्षी मिळणारे हक्काचे ३२९० कोटी रुपये आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ अशा पाच वर्षातील सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागलं असं रोहित पवार यांनी फडवीसांना उत्तर दिलं.

एलबीटी रद्द केल्यामुळं छोट्या व्यावसायिकांना त्यावेळी दिलासा मिळालाही असेल पण त्यामुळं आजपर्यंत राज्याचं झालेलं नुकसान हे खूप मोठं आहे. या व्यावसायिकांना आपण वेगळ्या पद्धतीनेही मदत करू शकलो असतो आणि आज होणारं नुकसान टाळता आलं असतं. पण तसं केलं नाही आणि त्यात अंतिमतः राज्याचंच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. आता ते भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे योग्य पाठपुरावा करून, प्रसंगी भांडून ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित करून घेणं आवश्यक होतं, परंतु राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना हे जमलं नाही. कदाचित येणाऱ्या काळात केंद्र सरकारवर जीएसटी भरपाईचा अधिक बोजा पडू नये म्हणून त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले नसतील.

दर दोन महिन्यांनी एलबीटी भरपाई राज्यांना देणं गरजेचं असतानाही केंद्र सरकार मात्र खूप उशिराने देतं. ऑक्टो-नोव्हे २०१९ ची भरपाई डिसेंबर ऐवजी फेब्रुवारी मध्ये एक टप्पा तर मे मध्ये दुसरा टप्पा अशी दिली गेली. डिसेंबर २०१९ व जाने-फेब्रु २०२० ची भरपाई जून महिन्यात मिळाली. मार्च २०२० ची भरपाई जुलैमध्ये मिळाली तर २०२०-२१ च्या एप्रिल, मे, जून, जुलै या चार महिन्यांची भरपाई अद्यापही मिळाली नाही. केंद्राकडून जीएसटी देण्यात होणारी ही दिरंगाईही त्यांना कळायला हवी होती.

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाई पोटी संचित निधी मधून ३३४१२ कोटी रु दिल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र ७५००० कोटी रु संचित निधीमधून दिल्याचं विरोधी पक्षनेत्यांनी ठोकून दिलं. याला काय म्हणावं? त्यांना एक सांगायचंय की व्यक्तिगत हीत हे पक्षहितापेक्षा वरचढ व्हायला नको, अन्यथा सत्ता जाते आणि पक्षहीत राज्याच्या हितापेक्षा वरचढ व्हायला नको अन्यथा राज्य आर्थिक संकटात लोटलं जातं.

मला या विषयाचं राजकारण करायचं नाही किंवा करायची इच्छाही नाही. परंतु आज राज्याची तिजोरी रिकामी आहे. केंद्र सरकारकडून भरपाई देताना अनेक महिने उशीर होतोय. राज्यसमोर मोठं आर्थिक संकट आहे. अशा काळात दुसऱ्याच्या चुका शोधत न बसता आपण केलेली चूक सुधारण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे वेळेत जीएसटी भरपाई देण्याची व स्थानिक संस्था करापोटी माफ केलेली रक्कम आधारभूत महसुलात परिगणित करण्याची मागणी त्यांनी केंद्राकडे लावून धरावी आणि ती मान्य करुन घ्यावी.

एलबीटी माफ केला नसता तरी काही फरक पडला नसता, असंही त्यांनी सांगितलं, पण ते खरं नाही. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पहिल्या वर्षी जरी राज्याचा कर जास्त जमा झाला व तफावत नसली, तरी पुढील वर्षामध्ये तफावत झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येतं. त्यामुळे एलबीटी माफ केल्याचा काही फरक पडला नसता, हे त्यांचं म्हणणंही चुकीचं आहे. २०१७-१८ साठी राज्याचा कर जास्त जमा झाला होता. यामध्ये देखील ते आपली भूमिका रेटताना दिसतात. लोकसभेत ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी विचारलेल्या एका प्रश्नाचे (लोकसभा अतारांकित प्रश्न क्र. ५६ ) उत्तर देताना केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकूर यांनी पहिल्या वर्षासाठी म्हणजेच २०१७-१८ साठी महाराष्ट्राला ३०७७ कोटी रु जीएसटीच्या भरपाईपोटी दिल्याचं सांगितलं. आता एक तर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री चुकीची माहिती देत असतील किंवा विरोधी पक्षनेते तरी चुकीची माहिती देत असतील.

त्यांनी पुन्हा एकदा जीएसटी भरपाई कायदा अभ्यासून कॅलक्यूलेशन समजून घ्यावं. जनता त्यांच्याकडं अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून बघतेय. ते वकीलही आहेत. नगरसेवकापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत त्यांनी मजल मारलीय, याचं कौतुक आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी टीका जरुर करावी, सरकारच्या चुका निश्चित दाखवून द्याव्यात. त्यात तथ्य असेल तर त्यात सुधारनाही करता येईल. पण केवळ राजकीय टीका न करता वस्तुस्थितीचा सकारात्मक विचार करुन राज्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख हिस्सा असलेले जीएसटीचे हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी त्यांनी आपलं वजन केंद्रात सत्तेत असलेल्या आपल्या पक्षाच्या सरकारकडे खर्च करावं. असं केलं तर लोक त्यांच्या कामाची दखल निश्चितच घेतील.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घ्यायला सांगितलं. वास्तविक केंद्राच्या या भूमिकेला फडणवीस जी यांनीच विरोध करायला हवा होता. कारण राज्याचं मुख्यमंत्री पद त्यांनी सांभाळलंय. त्यांना उत्पन्नाची संपूर्ण माहिती आहे. पण तरीही त्यांनी विरोध केला नाही. पण त्यांच्याच पक्षाच्या बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मात्र केंद्र सरकारला विरोध केला. राज्याला कर्जाच्या खाईत ढकलायचं नसेल तर राज्याच्या हितासाही बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांसारखं फडणवीस जींनीही धाडस दाखवावं. लोक त्यांचं स्वागतच करतील.

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News