उपेक्षित समाजासाठी योजना आखून अंमलबजावणी करा

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Wednesday, 1 July 2020
  • मुंबई उच्च न्यायालयाचा सामाजिक न्याय विभागाला आदेश

मुंबई : लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या तृतीयपंथी समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने 15 दिवसांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे ट्रान्सजेंडर समुदायाला दिलासा मिळाला आहे. समाजात नेहमीच उपेक्षित राहिलेल्या तृतीयपंथी समुदायाच्या अडचणी कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे वाढल्या आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने योजना राबवावी, अशा मागणीची जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम शिंदे यांनी ऍड्‌. अदिती सक्‍सेना यांच्यामार्फत केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली.

सामाजिक अवहेलना आणि सरकारकडून होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे तृतीयपंथी समाज हवालदिल झाला आहे. सरकारने त्यांचा विचार केला नसून, स्वयंसेवी संस्थांच्या भरोशावर सोडले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यासाठी योजना आखून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकादाराने एका आठवड्यात राज्य सरकारकडे निवेदन करून सविस्तर मागण्यांसह दाद मागावी, असे खंडपीठाने सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाच्या मुख्य सचिवांनी 15 दिवसांत योग्य तो निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देश खंडपीठाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीत दिले आणि याचिका निकाली काढली.

कोरोना संसर्गाची अधिक भीती

कोरोनाचा धोका तृतीयपंथींनाही असून, औषधे आणि जीवनावश्‍यक वस्तूंची पुरेशी उपलब्धता नाही. प्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती अधिक आहे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News