राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -नवी दिशा व आशा

लक्ष्मण जगताप, बारामती
Tuesday, 11 August 2020

भाषा, गणित, विज्ञान या मुख्य विषयाबरोबरच शालेय शिक्षणात व्यावसायिक व पेशा शिक्षणाचा समावेश करण्याची केलेली शिफारस विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने  नवी दिशा देणारी आहे. शालेय शिक्षण घेताना  मुलांना आता  व्यावसायिक शिक्षणही घेता येणार आहे. या शिक्षणाच्या माध्यमातून  मुलांच्या अंगी असणाऱ्या क्षमता व व्यावसायिक कौशल्य विकसित होण्यास मदत होईल.

बहुप्रतिक्षेत आणि बहुचर्चेत राहिलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ या नव्या शैक्षणिक मसुद्याला अखेर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने हिरवा कंदील दाखवून मंजुरी दिली.१९८६ नंतर म्हणजे तब्बल ३४वर्षांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाचा केलेला स्वीकार म्हणजे नव्या बदलाची नांदीच आहे.देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत नेमलेल्या आयोगांनी अनेक शिफारशी केल्या .त्यातील काही स्वीकारल्या गेल्या तर काही  काळाच्या ओघात मागे पडल्या.त्या पार्श्वभूमीवर या नव्या शैक्षणिक धोरणाकडे आशेचा नवा किरण म्हणून पाहण्यास हरकत नाही.देशाची  भविष्यातील वाटचाल कशा रितीने होणार याचे प्रतिबिंब यात दिसून येते.

देशापुढील नवी आव्हाने ,समस्या, गरजा , बदलते समाजमन ,विज्ञान तंत्रज्ञानात होत असलेले नवे बदल आणि भविष्यातील देशाची वाटचाल या गोष्टींचा वेध या धोरणात दिसून येतो. १०+२ या प्रचलित पद्धतीला फाटा देऊन ५+३+३+४ या नव्या पद्धतीचा स्वीकार करताना पूर्वप्राथमिकला  प्राथमिक शिक्षणाला जोडण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतहार्य आहे.या निमित्ताने देशभरातील अंगणवाड्या बालवाड्या प्राथमिक शाळांना जोडल्या जातील. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक यांचा संलग्नता वाढून विद्यार्थ्यांना ते फायदेशीर ठरेल.

या धोरणातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस म्हणजे पाचवीपर्यंतचे  शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची.जागतिकीकरणाच्या लाटेत इंग्रजी  शिक्षण काळाची गरज वाटू लागली.आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले.भाषा म्हणून इंग्रजी शिकली पाहिजे परंतु त्याचा मातृभाषा मराठीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.मधला एक काळ तर असा होता की इंग्रजीशिवाय पर्यायच नाही असे वातावरण तयार झाले होते.त्यात हळूहळू बदल होत आहे.थोडक्यात नव्या धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य दिल्याचे जाणवते. महाराष्ट्रासारख्या मराठी भाषिक राज्यात मराठी भाषा शिकण्याचा कायदा करावा लागतो हे कशाचे लक्षण आहे. मातृभाषेतील शिक्षणावर आपला विश्वास आहे की नाही असे वाटते. मातृभाषेतून शिकल्याने संबोध, संकल्पना व आशय समजण्यास सोपे जाते. पहिली ते पाचवीपर्यंत प्रारंभिक भाषा आणि संख्याज्ञान यांचे दर्जेदार शिक्षण देण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

भाषा, गणित, विज्ञान या मुख्य विषयाबरोबरच शालेय शिक्षणात व्यावसायिक व पेशा शिक्षणाचा समावेश करण्याची केलेली शिफारस विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने  नवी दिशा देणारी आहे. शालेय शिक्षण घेताना  मुलांना आता  व्यावसायिक शिक्षणही घेता येणार आहे. या शिक्षणाच्या माध्यमातून  मुलांच्या अंगी असणाऱ्या क्षमता व व्यावसायिक कौशल्य विकसित होण्यास मदत होईल. कुशल मनुष्यबळ आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल देशाला प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जाणारे  ठरेल.

शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ याचा विस्तार  करून पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण या अधिनियमाच्या कक्षेत आणण्याच्या शिफारशीमुळे दहावीनंतरची शिक्षणातील गळती थांबण्यास  मदत होईल.किमान बारावीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.आपल्या देशात दारिद्रय ,आर्थिक मागासलेपण ,उपासमारी  अन्य कारणांमुळे अनेक मुले  मध्येच शिक्षण सोडून देतात .त्यांना किमान बारावीपर्यत शिकता येईल.

कमी पटसंख्येच्या शाळा एकत्र करून त्यांचे एकञित  शैक्षणिक संकुल करण्याचे सुचविले असले  तरी  भौगोलिक परिस्थिती ,उपलब्ध साधन सुविधा यावर त्याचे यश अवलंबून असेल.त्याठिकाणी नियंत्रण आणि संचालन करणारी पर्यवेक्षीय यंत्रणा यांची भूमिका सुद्धा महत्त्वाची ठरणार आहे.

पूर्वप्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा ढाचा बदलणाऱ्या या धोरणात केलेल्या  नवीन शिफारशी  विद्यार्थ्यांच्या आशा आकांक्षांना  चेतना देण्यास तसेच बलशाली राष्ट उभारणीच्या कार्यात किती प्रभावी ठरु शकतात हे येणाऱ्या काळात पहावयास मिळेल.
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News