पदोन्नती आरक्षणप्रकरणी मंत्रिगटाची स्थापना करा ‘महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम' चे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Monday, 27 July 2020
  • राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेची २१ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

मुंबई :- राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेची २१ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने एका मंत्रिगटाची स्थापना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष आणि निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्याविरुद्धचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे ते करावे; मात्र अनुसूचित जाती-जमातीचे संविधानात्मक आरक्षण कायम करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच उदासीनता दिसून येते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळणे हा संविधानात्मक हक्क आहे तो मिळालाच पाहिजे. यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांत यश प्राप्त करणे हे सरकारचे सामाजिक न्यायाचे मोठे कार्य ठरेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात सामाजिक न्याय हा मुद्दा आहेच. याचा विसर पडू देऊ नये, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. मागासवर्गीयांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रिगटाची आवश्‍यकता आहे असेही खोब्रागडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
 

सामाजिक न्यायाची बाजू मांडावी

मागासवर्गीयांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करून त्यामध्ये मागासवर्गीय समाज घटकातील मंत्री तसेच अभ्यासू सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीपूर्वी मंत्रिगटाच्या शिफारशीनुसार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे सामाजिक न्यायासाठी बाजू मांडणे आवश्‍यक आहे. यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News