विनाअनुदानित खासगी शाळांचे शुल्क महाराष्ट्र सरकार नियंत्रित करू शकत नाहीः उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Wednesday, 1 July 2020

खासगी विनाअनुदानित शाळा किंवा इतर मंडळांच्या शाळांच्या फी रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा आदेश देण्याचा महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर्षी शाळांमधील फी वाढ थांबविण्याच्या शासकीय प्रस्तावाला  स्थगित केले आहे

खासगी विनाअनुदानित शाळा किंवा इतर मंडळांच्या शाळांच्या फी रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा आदेश देण्याचा महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर्षी शाळांमधील फी वाढ थांबविण्याच्या शासकीय प्रस्तावाला  स्थगित केले आहे.महाराष्ट्र सरकारने 8 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या सरकारच्या प्रस्तावात राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना कोविड -१९ च्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक सत्राच्या २०-२१ शुल्कात वाढ न करण्याचे आदेश दिले होते . 

हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती रियाज चगला यांच्या खंडपीठाने 26 जून रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की सरकारचा ठराव त्याच्या कार्यक्षेत्रबाहेरील असल्याचे दिसून येते. या निर्णयाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध आहे. कोर्टाने तथापि नोंदवले की संकटाच्या या घटनेत त्यांना पालकांचे त्रास समजतात.

कोर्टाने म्हटले आहे की, 'म्हणून आम्हाला वाटते की खासगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना अशा हप्त्यांमध्ये फी भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासंबंधी विचार करू शकेल, जे वाजवी असेल तसेच त्यांना ऑनलाईन फी देखील पुरवावी. देय देण्यासाठी पर्याय प्रदान करण्यास अनुमती देईल.कोर्टाने म्हटले आहे की महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीचे नियमन) कायद्याच्या कलम पाचमध्ये सरकारला अनुदानित शाळांमध्ये फी नियमित करण्याचे अधिकार सरकारला दिले आहेत.

कोर्टाने म्हटले आहे की, कायद्याच्या कलम सहामध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की खासगी अनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन आणि कायम विना अनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन त्यांच्या शाळांमध्ये फी प्रस्तावित करण्यास सक्षम असेल.

यासह कोर्टाने म्हटले आहे की साथीचे रोग कायदा व साथीचे रोग अधिनियम व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमात कोठेही उल्लेख नाही किंवा राज्य सरकारकडे खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या फीसंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. त्यात हस्तक्षेप करण्यास आणि त्यासंदर्भातील प्रस्ताव जारी करण्यास अधिकार प्रदान करते. कोर्टाने सरकारच्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली आणि आता या खटल्याची सुनावणी 11 ऑगस्टला होणार आहे.

यापूर्वी 8 मे रोजी राज्य सरकारने 20-21 शैक्षणिक सत्रासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांना फी वाढविण्यास मनाई करण्याचा ठराव प्रसिद्ध केला होता. असे म्हटले होते की पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व मंडळाच्या सर्व विद्यार्थ्यांना हे सर्व माध्यमामध्ये लागू असेल.शासनाच्या प्रस्तावावर वैतागून विनाअनुदानित शाळांचे प्रतिनिधी, विविध मंडळांच्या शैक्षणिक विश्वस्त यांनी न्यायालयात आश्रय घेतला होता आणि सरकारच्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी केली होती.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News