आत्मनिर्भर योजने अंतर्गत २२३ प्रकरणात कर्ज मंजूर!

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Saturday, 22 August 2020
  • कोविड–१९ च्या महामारीमुळे अनेक लोकांचे रोजगार गेले आहेत. कारण कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहात तेव्हा टाळेबंदी करणे योग्य होते, म्हणून सरकारने २३ मार्च २०२० रोजी टाळेबंदी केली.
  • मग त्या टाळेबंदी अनेक लोकांचे रोजगार गेले म्हणून जुलै मध्ये सरकारने या योजनेची घोषणा केली.

अकोला :- कोविड–१९ च्या महामारीमुळे अनेक लोकांचे रोजगार गेले आहेत. कारण कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहात तेव्हा टाळेबंदी करणे योग्य होते, म्हणून सरकारने २३ मार्च २०२० रोजी टाळेबंदी केली. मग त्या टाळेबंदी अनेक लोकांचे रोजगार गेले म्हणून जुलै मध्ये सरकारने या योजनेची घोषणा केली.  केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजना सुरू केली आहे.  परंतु ही योजना राज्य सरकार तर्फे राबवली जाणार आहे. त्या आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत अकोला शहरातील फेरीवाले तसेच लघू व्यावसायिकांना १० हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अकोला महापालिकेच्यावतीने झोननिहाय कार्यालयांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे, २ हजार ४१२ लघू व्यावासायिक-फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी २२३ जणांना कर्ज मंजूर झाल्याची माहिती आहे. कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्याच्या उद्देशातून केंद्र आणि राज्य शासनाने २३ मार्चपासून टाळेबंदी लागू केली होती. यादरम्यान, सर्व उद्योग-व्यवसाय कोलमडल्याचे चित्र समोर आले.

यामुळे रस्त्यालगत लघू व्यवसाय उभारणाऱ्या व्यावसायिकांसह नोंदणीकृत फेरीवाले उघड्यावर आले आहेत. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र शासनाने ०१ जूनपासून टाळेबंदी शिथिल करीत टप्प्याटप्प्याने उद्योग-व्यवसायांवरील निर्बंध शिथिल केले. तसेच लघू व्यावासायिक आणि फेरीवाल्यांसाठी ‘पंतप्रधान विक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजनेची घोषणा केली. यामध्ये संबंधित व्यावसायिकांना १० हजार रुपये कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात येऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सर्वच मान्यताप्राप्त बँकांमधून कर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देश आहेत. त्या पृष्ठभूमीवर महापालिका प्रशासनाने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यादरम्यान, २,४१२ नोंदणीकृत लघू व्यावसायिक, फेरीवाले यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

वस्तीस्तर संघाच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती

केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेपासून लघू व्यवसायिक आणि फेरीवाले वंचित राहणार नाहीत, या उद्देशातून मनपाने नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत नोंदणी केलेल्या वस्तीस्तर संघाच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली आहे. संबंधित प्रतिनिधींमार्फत केलेली लघू व्यवसायिकांची नोंद ग्राह्य धरली जाणार आहे.

बाजार विभाग करणार पडताळणी

  • प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात नोंदणीकृत व्यावसायिकांना ओळखपत्र दिले आहे.
  • यामध्ये समावेश न झालेल्या ६३१ जणांच्या कागदपत्रांची बाजार विभागाकडून पडताळणी केली जाईल.
  • त्यानंतरच संबंधितांना कर्जासाठी पात्र ठरविल्या जाणार आहे.

 

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News