स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न अयोग्य पद्धतीने हाताळला ‘या’ सरकारवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Wednesday, 15 July 2020
  • लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न पश्‍चिम बंगाल सरकारने योग्य पद्धतीने हाताळला नाही, असे ताशेरे सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियनच्या वतीने स्थलांतरित मजुरांबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले.

मुंबई :- लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न पश्‍चिम बंगाल सरकारने योग्य पद्धतीने हाताळला नाही, असे ताशेरे सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियनच्या वतीने स्थलांतरित मजुरांबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले. त्यांच्याच राज्यातील बाहेर असलेल्या मजुरांना परत घेण्यासही पश्‍चिम बंगाल सरकारने एका वेळेला नकारही दिला होता, असेही खंडपीठ म्हणाले.

सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियनच्या वतीने स्थलांतरित मजुरांबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश अनुजा प्रभुए यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने स्थलांतरित मजुरांबाबत सध्या अर्ज प्रलंबित नसल्याचा दावा केला असला, तरी अद्यापही सुमारे ५६ हजार मजूर राज्यभरात असून परत त्यांच्या राज्यात परत जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, यापैकी बहुतांश पश्‍चिम बंगालमधील आहेत, असे याचिकादारांकडून ऍड. गायत्री सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले.

मात्र हे कोणत्या आधारावर मान्य करायचे, असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकादारांना उपस्थित केला. पश्‍चिम बंगालमधील परिस्थितीची माहिती आहे का, तेथील मजुरांना परत येण्याची परवानगीही तेथील सरकारने नाकारली होती, असे खंडपीठ म्हणाले. कोणाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचे नाही; मात्र तेथील परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळण्यात आली नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. रत्नागिरीमध्ये अडकलेले तीस मजूर खासगी बस करून पश्‍चिम बंगालमध्ये गेले होते. प्रत्येक जण काही सरकारवर अंवलबून राहत नाही. अनेक जण स्वतःच्या घरी जाण्यासाठी स्वतःहून व्यवस्था करतात, असेही न्यायालय म्हणाले.

पुढील सुनावणी ऑगस्टमध्ये

सर्वोच्च न्यायालयात स्थलांतरित मजुरांसंबंधित याचिका प्रलंबित आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात दिली. त्यामुळे याचिकेवरील पुढील सुनावणी ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी योग्य माहिती दिली नसल्याच्या कारणावरून राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. यावर लवकरच पुढील सुनावणी होणार आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News