"ह्या" तारखेला होणार अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंबंधीत सुनावणी 

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Friday, 14 August 2020
  • कोरोना महामारीमुळे देशभरातील अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रखडल्या आहेत.
  • महाराष्ट्र सरकार समवेत देशातील दहा राज्यांनी यंदा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता मागील परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या सरासरीनुसार विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षाचे निकाल देण्याचे ठरवले.

नवी दिल्ली :- कोरोना महामारीमुळे देशभरातील अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रखडल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार समवेत देशातील दहा राज्यांनी यंदा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता मागील परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या सरासरीनुसार विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षाचे निकाल देण्याचे ठरवले. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून यासंदर्भात घोषणाही करण्यात आली. परंतु यूजीसी म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात येतील असे जाहीर केले. यूजीसीने कोरोना महामारीचे संकट लक्षात न घेता राज्य सरकारांना आणि विद्यापीठांना सप्टेंबर माहिन्यामध्ये परीक्षा घेण्यास सांगितले. यानंतर यूजीसी आणि राज्य सरकार यांमध्ये वाद निर्माण झाला. 

महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी यूजीसीला पत्र लिहून राज्य सरकार कोरोना काळात परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे नमूद केले. परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोग परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले. अखेर यूजीसीच्या मनमानी तसेच बंधनकारक असणाऱ्या आदेशा संदर्भात पर्यावरण मंत्री आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. युवासेने सोबतच अनेक राज्यातील विद्यार्थी संघटनांनी देखील यूजीसी विरोधात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पारपडली या सुनावणी दरम्यान विद्यार्थी आणि युवासेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद पारपडला.

यामध्ये यश दुबे ह्या विद्यार्थ्याच्या वतीने अभिषेक मनू संघवी यांनी युक्तिवाद केला. यात त्यांनी कोरोना काळात परीक्षा घ्यायच्या झाल्या तर विद्यार्थ्यांना कोणकोणत्या समस्या उद्भवतील याबाबत युक्तिवाद केला. अनेक विद्यार्थी लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या गावी गेले आहेत अश्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याकरीता शहरांमध्ये यावे लागेल परंतु वाहतूक सुविधा पूर्णपणे सुरु झाली नसल्याने त्यांना परीक्षा केंद्रांवर येऊन परीक्षा देणे शक्य होणार नाही. तसेच गृह मंत्रालयाकडून येणाऱ्या गाईडलाईन्स एकीकडे वाढत्या कोरोनाच्या केसेसचा दाखल देतात आणि दुसरी कडे यूजीसी परीक्षा घेण्यासंबंधी आग्रही भूमिका घेते. वर्गांमध्ये शिकवलेल्या अभ्यासक्रमावर परीक्षा घेतली जाते परंतु वर्गच झाले नाहीत मग परीक्षांचा आग्रह का धरला जातो आहे असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या बाजूने पारपडला. तर युवासेनेच्या बाजूने वकील श्याम दिवाण ह्यांचा युक्तिवाद पारपडला. त्यातमध्ये त्यांनी यूजीसीच्या गाईडलाईन्स ह्या मार्गदर्शक असाव्यात बंधनकारक नाही. आज जेव्हा संपूर्ण देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असताना राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षां संबंधी यूजीसीने कठोर भूमिका घेणे चुकीचे असून कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील सरकारांना परीक्षां संबंधित निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी असा युक्तिवाद युवासेनेच्या वकिलांकडून करण्यात आला. 

आज झालेल्या सुनावणीत फक्त एकाच बाजूचा युक्तिवाद पारपडला असून येत्या १८ तारखेला मंगळवारी यूजीसीच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला जाईल. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंबंधी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News