परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; 'ही' जाचक अट केली रद्द

मुंबई : 'विद्यार्थ्यांनी ज्या शाखेत पदवी प्राप्त केली आहे, त्याच शाखेत परदेशांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिला जाईल' भारतीय जनता पक्षांनी केलेला हा नियम रद्द करण्यात आला. यंदापासून कोणत्याही शाखेत पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे' अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असते मात्र, आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे परदेशात शिक्षण घेणे परवडत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय व सहाय्य विशेष विभागाने परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू केली. ज्या विषयात पदवी त्याच विषयात पदव्युत्तर पदवी घेण्याची अट फडणवीस सरकारने घातली होती. त्याच बरोबर पदवीत्तर पदवी आणि पीएचडीसाठी वयोमर्यादा कमी करण्यात आली होती त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आडचन निर्माण झाली. यंदापासून पदव्युत्तरसाठी पस्तीस वर्ष आणि संशोधनासाठी चाळीस वर्ष वयाची अट करण्यात आली. त्यामुले अनेक विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. 

विदेशात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रीया सुरु झाली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १४ ऑगस्ट आहे. ही तारीख वाढवण्याचे आदेश मुंडे यांनी समाजिक न्याय विभागाला दिले. कोरोनामुळे प्रत्यक्ष अर्ज सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण होत असल्यामुळे ऑनलाईन किंवा मेलद्वारे अर्ज करण्याची मुभा न्याय विभागाने विद्यार्थ्यांना दिली आहे. भविष्याची पावले ओळखून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतला. कोणत्याही शाखेत पदवी घेतलेला विद्यार्थी कुठल्याही विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ शकतो असे युजीसीने जाहीर केले. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने हा निर्णय परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी लागू केला.