नवी दिल्ली :- बारावी बोर्डाचा निकाल लागल्यावर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने वैद्यकीय प्रवेशांसाठी घेतली जाणारी नीट आणि आयआयटी तसेच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी घेतली जाणारी जेईई ह्या दोन्ही प्रवेश परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले. ह्या वेळापत्रकानुसार १ ते ६ सप्टेंबर दरम्यान जेईई मेन परीक्षा तर १३ सप्टेंबरला नीट परीक्षा घेतली जाणार असे जाहीर करण्यात आले. परंतु कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालून परीक्षा घेतल्या जावू नयेत, त्याकाही काळ पुढे ढकलण्यात याव्यात याकरीता विविध राज्यातील विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु १७ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने परीक्षा पुढे ढकलून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होऊ नये या करीता परीक्षा ह्या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होतील असा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर विद्यार्थी, पालकांमध्ये नाराजी आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा निषेद व्यक्त करत विरोधी पक्ष, विद्यार्थी संघटना, पालक संघटना यांनी देशातील अनेक राज्यात आंदोलन केली.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आणि परीक्षा घेण्याकरीता विद्यार्थ्यांचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्व विरोधी पक्षांची व्हर्चुअल बैठक बोलावली. या बैठकीत परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवणाऱ्या राज्यातील प्रत्येकी एका मंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टात NEET आणि JEE परीक्षांबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ज्या सहा राज्यात विरोधी पक्षाचं सरकार आहे त्या राज्यातील प्रत्येकी एका मंत्र्यांनी एक सामायिक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. या सहा मंत्र्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा देखील समावेश आहे. दाखल केलेल्या याचिके संबंधी माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता मंत्री उदय सामंत यांनी, आम्ही एक सुजाण आणि जबाबदार नागरिक या नात्याने ही याचिका व्यक्तिगत पातळीवर दाखल केली आहे असे आवर्जून नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने NEET आणि JEE परीक्षांबाबत घेतलेल्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंती करताना ही राज्य याचिकेत म्हणतात की, ह्या परीक्षांना देशभरातून लाखो विद्यार्थी बसतात त्यामुळे कोरोना महामारीकाळात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी सध्या परीक्षा न घेणेच उचित ठरेल. तसेच परीक्षेला येणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची, निवासाची सुरक्षित सोय करणे हे सध्य परिस्तिथीत फार कठीण काम आहे. त्यामुळे कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंती सहा राज्यातील मंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.
