लसची अंतिम चाचणी आणि त्यातील यशाच्या आशा यांच्या दरम्यान जगातील देश त्याची किंमत निश्चित करण्यात व्यस्त आहेत. कोरोनावरील जागतिक लसींचे समन्वय साधणार्‍या गावी अलायन्सने या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे आणि एका डोसची कमाल किंमत $ 40 डॉलर म्हणजे जवळपास तीन हजार रुपये निश्चित केली आहे.
जगभरातील लसींच्या योग्य प्रमाणात वितरणासाठी कोवाक्स फॅसिलिटिशन सेंटरचे सहप्रमुख व गावी लस अलायन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेठ बर्कले यांनी मंगळवारी सांगितले की जास्तीत जास्त किंमत $ 40 डॉलर निश्चित केली गेली आहे, जरी ती गरीब देशांना कमी किंमतीत दिली जाते. होल्डिंगवर चर्चा सुरू आहे.युरोपियन युनियनमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की श्रीमंत देशांकरिता त्याची जास्तीत जास्त किंमत सुमारे 40 डॉलर ठेवली गेली आहे. युरोपियन युनियन देखील कोवाक्स योजनेपेक्षा कमी लसीची व्यवस्था शोधत आहे. कोवाक्स हा जीपीआय, जागतिक आरोग्य संघटना आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची जागतिक संस्था सेपीआय यांचा समन्वित प्रयत्न आहे, जेथे लस तयार केली जाते तेथे समान वितरणाची हमी दिलेली आहे.
बर्कले म्हणाले की बहुतेक लसींची चाचणी घेण्याच्या प्रक्रियेत असल्याने वेगवेगळ्या लसींची किंमतही वेगळी असू शकते. लोकांना डोस देणे अधिक कार्य करेल की बरेच काही यावर अंतिम किंमत देखील अवलंबून असेल. कोणत्या परवान्याअंतर्गत लस तयार केली जाईल, हे देखील त्याच्या किंमतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.उदाहरणार्थ, भारतातील सीरम संस्था जगातील सर्वात स्वस्त लस तयार करण्यासाठी ओळखली जाते. बर्कले म्हणाले की, लस उत्पादकांनी लसीच्या डोसमध्ये मोठ्या प्रमाणात तडजोड करावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत जेणेकरुन लसीच्या किंमतीवर कोणताही त्रास होणार नाही. मध्यम-उत्पन्न देशांकरिता गरीब देशांसाठी सर्वात कमी किंमतीची किंमत आणि श्रीमंत देशांकडून सर्वाधिक किंमत आकारण्याचे सूत्र देखील लागू होऊ शकते.
दोन अब्ज डोसचे वितरण करण्याचे लक्ष्य
कोवाक्सचे उद्दीष्ट आहे की युती देशांसाठी लसीच्या दोन अब्ज डोसांची खात्री करुन घ्या. 2021 पर्यंत या देशात सामील होणाऱ्या सर्व देशांना ही लस दिली जाईल. गेवी म्हणतात की आतापर्यंत सुमारे 75 देशांनी कोवाक्समध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
प्रीमियमवर लवकर लस उत्पादनासाठी शुल्क आकारले जाईल
कोवाक्स देखील प्रस्तावित करतात की लवकर लस उत्पादनासाठी वेगवान प्रीमियम देखील लागू केला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये कंपन्यांना दहा ते 15 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त प्रीमियम देण्यात येईल, जे लस शोधणार्‍या श्रीमंत देशांकडून प्रथम वसूल केले जाईल. नंतर या गोष्टींवरील सैद्धांतिक निर्णयावर कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष होणार नाही.
