अंतिम वर्षाच्या परीक्षाबाबत केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; राज्य सरकारनेही निर्णय सादर करण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Saturday, 1 August 2020
  • कोरोना साथीमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरपर्यंत घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले.
  • तसेच याबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णयही सादर करावा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.

मुंबई :- कोरोना साथीमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरपर्यंत घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले. तसेच याबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णयही सादर करावा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. दरम्यान, परीक्षांवर अंतरिम स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा  ३०  सप्टेंबरपर्यंत  घेण्याच्या युजीसीच्या शिफारशीला राज्यातील युवा सेनेसह देशभरातील ३१ विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काल न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे याचिकांवर व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. यावेळी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षांची तयारी करायला अद्याप अवधी आहे, असे सांगत परीक्षा घेण्याच्या आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.

देशातील ८०० विद्यापीठांपैकी २०० विद्यापीठांच्या परीक्षा झाल्या आहेत, तर सुमारे ३९० विद्यापीठ परीक्षेची तयारी करत आहेत, अशी माहिती युजीसीकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिली. यावर आयोगाने शिफारशी करताना कोणताही विचार केला नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी केला. तसेच निर्णयाबाबत आयोगाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आयोग मनमानी करत असल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. यावर आयोग निर्णयाचा फेरविचार करू शकतो, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली. यावेळी परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थिगिती देण्याची मागणी याचिकादारांनी केली. मात्र, न्यायालयाने त्याला नकार दिला. तसेच, याबाबत केंद्र सरकारच्या गृहविभागाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आणि महाराष्ट्र आपत्ती निवारण व्यवस्थापन समितीने घेतलेला निर्णय सादर करण्याची सूचना केली.

परीक्षेसाठी तयार राहा

केंद्रातर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आम्ही ७ ऑगस्टपूर्वीच प्रतिज्ञापत्र दाखल करू, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी तयार रहावे. परीक्षा होणार नाहीत, असे कोणीही समजू नये, असेही त्यांनी सांगितले. तर काही विद्यापीठांकडे ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची यंत्रणा नाही. अशात काही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास पुन्हा परीक्षा देण्याच्या पर्यायाने जास्तच गोंधळ होईल, असेही याचिकादारांच्या वतीने ऍड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News