यूपीमध्ये परवानगीशिवाय पायी चालू शकत नाही? पोलिसांनी केली 10 जणांना अटक

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Friday, 14 February 2020

विद्यार्थ्यांसमवेत पत्रकार आणि काही सामाजिक कार्यकर्तेही यात सहभागी होते. हा प्रवास दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच 11 फेब्रुवारी रोजी गाझीपूरला पोहोचला. पोलिसांनी कलम 107/116 नुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून यूपी मोर्चेकरांना अटक केली.

काशी हिंदू विद्यापीठ इथल्या काही विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. हा मोर्चा म्हणजे नागरी सत्याग्रह पदयात्रा होता. चौरी चौरापासून सुरू होऊन ते दिल्लीतील राजघाट इथपर्यंत हा मोर्चा संपणार होता. विद्यार्थ्यांसमवेत पत्रकार आणि काही सामाजिक कार्यकर्तेही यात सहभागी होते. हा प्रवास दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच 11 फेब्रुवारी रोजी गाझीपूरला पोहोचला. पोलिसांनी कलम 107/116 नुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून यूपी मोर्चेकरांना अटक केली.

मुद्दा पुरेसा नाही.
अटकेच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजेच 12 फेब्रुवारी रोजी जामिनासाठी याचिका दाखल झाली. जामिनासाठी गाझीपूरचे एसडीएम सदरने दिलेला आदेश “चमत्कारिक” आहे. कसे ? कारण जामिनासाठी देण्यात आलेल्या आदेशात एसडीएमने असे म्हटले आहे की ज्या लोकांना अटक करण्यात आली आहे अशा सर्वांना अडीच ते अडीच लाख रुपयांचे 2-2 बाँड भरावे लागतील. आणि प्रत्येक व्यक्तीची हमी दोन राजपत्रित अधिका-यांनी दिली पाहिजे. हे पुरेसे आहे, तरच जामीन मिळू शकेल.

अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये शेषा नारायण ओझा ( वय 30), प्रियेश पांडे (वय 27), अनंत शुक्ला (28), अतुल यादव (वय  27), नीरज राय (26), राज अभिषेक (27), रवींद्रकुमार रवी (27), मुरारी कुमार (25), मनीष शर्मा (29) आणि प्रदीपिका सारस्वत (28)  यांचा समावेश आहे.

पदयात्रा का काढली गेली?
यूपीमध्ये सीएए आणि एनआरसीबाबत निदर्शने करण्यात आली. तरुणांनी मिळून एक फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी स्थापन केली. या हिंसाचाराने प्रभावित ठिकाणी पोहोचण्याचा आणि गांधींचा संदेश देण्याचे या पथकाने ठरवले. त्यांच्याद्वारे जारी केलेल्या सुटकेबद्दल बोलताना हे लोक बंधुता, शांतता आणि अहिंसेबद्दल बोलतील.

2 फेब्रुवारी 2020 रोजी यात्रा चौरिकोरा येथून आली. कारण चौरीचौरा येथून 1922 मध्ये इंग्रजांवरील हिंसाचारानंतर गांधींनी असहकार आंदोलन मागे घेतले होते. सुमारे 200 किमी चालल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी मऊ ते गाजीपूर पर्यंत प्रस्थान केले होते.   

विकास कुमार यांनी नागरी सत्याग्रह पदयात्रा काढलेल्या पथकासह एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे. असे म्हणतात की हमीची ही अट विचित्र आहे. एखादा सरकारी राजपत्रित अधिकारी स्वत: त्याच सरकारचा सदस्य असूनही एखाद्याच्या जामिनासाठी स्वाक्षरी का करेल? असे म्हणतात की एसडीएमने दिलेला आदेश नैसर्गिक न्यायाच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीविरोधात नुकत्याच झालेल्या निषेधानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने संपूर्ण राज्यात कलम १44 लागू केली. याबाबत नागरी पदयात्रेच्या चमूने म्हटले आहे की, यूपी सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरूद्ध कारवाई करीत आहे.

प्रशासन काय म्हणतो?
ऑर्डरमध्ये असे लिहिले आहे की हे लोक परवानगीशिवाय मोर्चा काढत आहेत. सीएए आणि एनआरसीच्या संबंधात ते दिशाभूल करणारा संदेश देऊन लोकं  जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, यामुळे शांततेत अडथळा येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यामुळे लोकांमध्ये वैमानस्य निर्माण होईल यामुळे हा गुन्हा होऊ शकतो.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News